Ankush Sonsale
दिव्यांगांसाठीचा निधी त्वरित खर्च करावा, अन्यथा ! नगरपंचायत, नगरपालिका प्रशासनाला विभागीय आयुतानी दिले कारवाईचे आदेश; राहुल साळवे यांच्या तक्रारीची घेतली दखल
नांदेड – जिल्ह्यामध्ये दिव्यांगासाठी नगरपरिषदा व नगरपंचायती ह्या पाच टक्के राखीव निधी खर्चच करत नसल्यामुळे दिव्यांगांची उन्नती होत नसून शासन स्तरावरून दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी व वैयक्तीक लाभाच्या योजना असुन त्या दिव्यांगापर्यंत पोहोचविण्यासाठी नगर विकास विभागाकडून विविध शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत परंतु ह्या योजना 2010 पासून कुठल्याच प्रकारे नगरपरिषद, नगरपालिका,नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी यांनी दिव्यांगांचा राखीव निधी खर्च न करता व विविध योजना अमलात आणत नसल्यामुळे दिव्यांगावर उपासमारीची वेळ आली. त्यांना जीवन जगण्यासाठी आधारच मिळत नाही. एकीकडे कामही करता येत नाही, मजुरीलाही जाता येत नाही, शासनाने दिलेल्या निधीवरच आपली उपजीविका करावी लागते हा निधी खर्च न केल्यामुळे बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी आपले सरकार पोर्टलवर राज्य शासनाकडे व विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार दाखल केली होती त्या तक्रारीची दखल घेऊन विभागीय आयुक्त यांनी त्वरित संबंधित विभागाला आदेश दिले असून दिव्यांगांचा निधी वेळेत खर्च करा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा असे आदेश दिले असल्याचे पत्र विभागीय आयुक्त यांनी संबंधित विभागाला दिले आहे,
सविस्तर वृत्त असे की, नांदेड जिल्ह्यातील दिव्यांगांना राज्य शासनाच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, त्यांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत देण्यात येते परंतु संबंधित अधिकारी वेळेतच हा निधी खर्च करीत नसून वर्षानुवर्षे दिव्यांगांना विविध योजनांचा निधीच खर्च केला जात नाही, याबाबतची तक्रार राहुल सिताराम साळवे यांनी केली होती, या तक्रारीची दखल घेऊन विभागीय आयुक्त यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना आदेश दिले असून या आदेशावरून जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका व नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की 2010 पासून चा दिव्यांगांचा निधी त्वरित खर्च करावा अन्यथा आपल्यावर कारवाई करण्यात येईल असे पत्र संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी नगर परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
राहुल साळवे यांनी राज्य शासनाकडे व विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार केल्याच्या नंतरच प्रशासनाला जाग आली आहे. वेळेत दिव्यांगांचा निधी खर्च करावा व तक्रारींची दखल घ्यावी अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर तिव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये दिला आहे.
