Ankush Sonsale
‘हिंद-दी-चादर’ कार्यक्रमातील सफाई कामगार मोबदल्यापासून वंचित; १२ मार्चपासून आंदोलनाचा इशारा
नांदेड: येथील मोदी मैदानावर केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने मोठ्या थाटामाटात संपन्न झालेल्या ‘हिंद-दी-चादर’ कार्यक्रमाच्या चकाकीमागे सफाई कामगारांचे श्रम मात्र दुर्लक्षित राहिले आहेत. या भव्य कार्यक्रमासाठी राज्य शासनाने १०० कोटींची तरतूद केली होती आणि प्रत्यक्ष खर्च त्याहीपेक्षा अधिक झाला असताना, हा परिसर स्वच्छ ठेवणाऱ्या मनपाच्या स्वच्छता कामगारांना मात्र अद्याप त्यांच्या वाढीव कामाचा मोबदला मिळालेला नाही. पहाटे ६ वाजेपासून राबणाऱ्या या कामगारांनी वेळेपेक्षा जास्त काम करूनही प्रशासनाने त्यांच्या हक्काच्या पैशांकडे पाठ फिरवली आहे.
सफाई कामगारांच्या थकीत मोबदल्यासाठी आणि अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी ‘नांदेड मनपा कामगार कर्मचारी युनियनच्यावतीने यापूर्वीही महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने व काम बंद आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी मनपा प्रशासनाने मागण्या सोडवण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे कामगारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, आपल्या हक्कासाठी आता पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची तयारी कामगारांनी केली आहे.
युनियनचे संस्थापक अध्यक्ष कॉ. गणेश शिंगे आणि सचिव कॉ. बी. के. पांचाळ यांनी आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे व महापौर यांना दिलेल्या निवेदनात विविध मागण्यांचा उल्लेख केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कामावरून कमी केलेल्या कामगारांच्या पाल्यांना कामावर घेणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीपूर्वी दिवाळी २०२५ चा बोनस देणे, सुट्टीच्या दिवशी केलेल्या कामाचा मोबदला, महागाई निर्देशांकानुसार वेतन वाढ आणि महिला कामगारांच्या ब्लाऊज शिलाईची रक्कम मिळणे या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास १२ मार्चपासून मनपा कार्यालयासमोर उपोषण, धरणे, केस मुंडन आणि ‘बोंब मारो’ आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉ. गणेश शिंगे यांनी कंत्राटी कंपन्यांच्या कारभारावरही कडक ताशेरे ओढले आहेत. आर अँड बी कंपनीप्रमाणेच आता अमृत कंपनीही सफाई कामगारांची पिळवणूक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, आर अँड बी कंपनीने कामगारांच्या वेतनातून राज्य कामगार विमा मंडळाची (ESIC) रक्कम कपात केली, परंतु ती मंडळाकडे भरलीच नाही. परिणामी, आजारी असताना उपचार घेणाऱ्या कामगारांना हक्काच्या पगारी सुट्ट्या आणि औषधोपचाराच्या मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
