Ankush Sonsale
महापालिकेचे उपभियंता तथा प्रधान मंत्री आवास योजनेचे प्रमुख संघरत्न सोनसळे तडकाफडकी निलंबित
शासनाकडे निधीची वेळेवर मागणी केली नाही व उपलब्ध निधी वेळेत खर्चीला नसल्याचाही ठपका
नांदेड – महानगरपालिकेत राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी शासनाकडे विहित वेळेत निधीची मागणी करण्यात आली नाही. तसेच शासनाने उपलब्ध करून दिलेला या योजनेसाठीचा निधी लाभार्थ्यांना वेळेत वाटपही करण्यात आला नाही. त्यासोबतच योजनेचा नागरिकांना लाभ देण्यासाठी दक्षता घेण्यात आली नाही असा ठपका ठेवत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेचे उपअभियंता तथा प्रधानमंत्री आवास योजनेचे विभाग प्रमुख संघरत्न गणपतराव सोनसळे यांना शुक्रवारी तडकाफडकी निलंबित करण्याचे आदेश मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी पारित केले. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ चे कलम (४) पोट कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून आयुक्तांनी संघरत्न सोनसळे यांना तात्काळ निलंबित करीत असल्याचे सांगितले.
निलंबनानंतर संघरत्न सोनसळे यांच्या ठिकाणी उपअभियंता प्रकाश कांबळे यांना प्रभारी कार्यकारी अभियंतापदी नियुक्ती देण्यात आली असून पाणीपुरवठा व मल निसारण विभागाचा प्रभार शहर अभियंता सुमंत पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. निलंबन काळात संघरत्न सोनसळे यांनी मुख्यालय न सोडण्याचे ही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुल बांधकामांना तात्काळ निधी देऊन ती पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच वॉर रूममध्ये केल्या होत्या. त्यानुसार राज्याच्या नगर विकास विभागाने निधी वितरणाच्या प्रक्रियेला गती दिली. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत नांदेड शहरासाठी एकूण 8 हजार 281 घरकुले मंजूर आहेत. शुक्रवारी नगर विकास विभागाचे सचिव गोविंदराज यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे नांदेड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आढावा घेतला.
नांदेड शहरासाठी ४ कोटी ९० लाख रुपयांच्या निधीची मागणी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्यावतीने शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी शासनाकडून या योजनेसाठी १४ कोटी ५१ लाख रुपये महानगरपालिकेला उपलब्ध करून देण्यात आले. महानगरपालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजना विभागाने विहित वेळेत शासनाकडे निधीची मागणी का केली नाही? शिवाय आता उपलब्ध झालेला निधी विहित वेळेत खर्च का केला गेला नाही? अशी विचारणा प्रधान सचिव गोविंदराज यांनी विभाग प्रमुख संघरत्न सोनसळे यांच्याकडे केली असता त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे संघरत्न सोनसळे यांना प्रधान सचिवांनी तात्काळ निलंबित करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी निलंबनाचे आदेश काढले.
दरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासनाकडे रखडला होता. अनेकांचे हप्ते थकल्याने शहरातील घरकुलाची कामे अजूनही अर्धवटच आहेत. त्यामुळे लाभार्थी पुरते वैतागलेत.
वास्तविक, उपअभियंता संघरत्न सोनसळे यांच्याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना व बीएसयुपी घरकुल योजना या चार विभागांच्या प्रमुख पदाचा प्रभार आहे. तरीही त्यांनी आतापर्यंत महानगरपालिकेच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक कामे पूर्णत्वास नेली आहेत. त्यात गेल्या दोन वर्षांपूर्वी मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड शहरातील अनाधिकृत नळजोडणी मोहिमेत हिरीरीने भाग घेतला. अवघ्या दीड ते दोन महिन्यात शहरातील ५ हजार अनधिकृत नळ जोडण्या अधिकृत केल्या. त्यातून महानगरपालिकेला जवळपास ३ कोटी रुपयांचे कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा आर्थिक स्त्रोत निर्माण झाला. संघरत्न सोनसळे यांच्या कार्याची दखल घेत आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांनी सप्टेंबर २०२३ या महिन्यासाठी “ऑफिसर ऑफ द मंथ” या पुरस्काराने त्यांचा गौरवही केला. परंतु याच आयुक्तांना आज त्यांच्या निलंबनाचे आदेशही काढावे लागले.
वास्तविक, एकाच अधिकाऱ्याकडे तीन ते चार विभागांचा प्रभार सोपविल्याचा हा परिणाम असल्याचे बोलले जात आहे. मनुष्यबळाअभावी महापालिकेतील इतर विभागाच्याही अनेक अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा जास्त विभागांचा किंवा पदांचा पदभार अजूनही देण्यात आलेला आहे. त्याचा अतिरिक्त ताण या अधिकाऱ्यांवर वाढत आहे. आकृतीबंधातून मनपा आयुक्तांनी नुकत्याच अनेक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्या दिल्या आहेत. त्यामुळे काहीअंशी मनुष्यबळ निर्माण झाले आहे. पदोन्नत कर्मचारी अधिकाऱ्यांना प्रभारीच का होईना परंतु एका ठिकाणी केंद्रित झालेली पदे आता आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे विकेंद्रीत करतील का हे पहावं लागेल.
