Ankush Sonsale
नुकसानभरपाईची रक्कम 15 सप्टेंबरपर्यंत पूरग्रस्तांच्या खात्यावर जमा करावी; अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीचा आमरण उपोषणाचा इशारा
नांदेड – जिल्ह्यातील पूरग्रस्त नागरिकांना गेल्या वर्षी (२०२४) मंजूर झालेली नुकसानभरपाई अद्याप मिळालेली नाही. शासनाकडून निधी येऊन अनेक महिने उलटले असले तरी, प्रशासन यादी तपासणीच्या नावाखाली टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. या प्रशासनाच्या निष्काळजी भूमिकेचा निषेध म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने आता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष फारुक अहमद यांनी आज निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्या मार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सोपवले. यावेळी शिवा नरंगले प्रशांत इंगोले, ॲड. बिलाल, मो. कासीम, मो. अतिख, मो. सादेख बाचोटीकर, शेख इम्रान, अब्दुल समी, मो. शोएब, शेख राशेद सहित वंचितचे अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
फारुख अहमद यांनी प्रशासनाच्या या बेजबाबदार भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी निवेदनात काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे, ज्यात आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वराज अभियान विरुद्ध भारत सरकार (२०१६) खटल्याचा संदर्भ आहे. या कायद्यांनुसार, आपत्तीग्रस्तांना मदत मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे.
याच आधारावर, वंचित बहुजन आघाडीने प्रशासनाकडे या मागण्या केल्या आहेत:
* २०२४ च्या अतिवृष्टीची प्रलंबित मदत १५ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी पूरग्रस्तांच्या खात्यात जमा करावी.
* नव्याने होणारे सर्वेक्षण ‘प्रति घर’ ऐवजी ‘प्रति कुटुंब’ याप्रमाणे करण्यात यावे.
* महाराष्ट्र शासनाच्या २०१५ व २०१९ च्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांनुसार तातडीने मदत वितरण सुरू करावे.
* खडकपूरा आणि परिसरातील नाल्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता व पुनर्बांधणी करावी.
फारुक अहमद यांनी स्पष्ट केले आहे की, वंचित बहुजन आघाडी आत्मघाती आंदोलनाच्या विरोधात आहे, पण प्रशासनाच्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांना आता आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. जर १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत आणि पूरग्रस्तांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत, तर आपण त्याच दिवशी सकाळी आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत किंवा मरण येत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
