Ankush Sonsale
नांदेड-अर्धापूर रस्त्यावर लवकरच सुरक्षा उपाययोजना, नितीन गडकरींचे आश्वासन
नांदेड- नांदेड ते अर्धापूर दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग ३६१ वरील अपघातप्रवण ठिकाणांवर अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी लवकरच आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोक चव्हाण यांच्यासोबत आज (बुधवारी) नवी दिल्ली येथे झालेल्या भेटीनंतर त्यांनी हे आश्वासन दिले.
खा. अशोक चव्हाण यांनी आज दुपारी गडकरींच्या संसद भवनातील कार्यालयात भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ वर नांदेड ते अर्धापूर दरम्यान सातत्याने होणाऱ्या अपघातांमुळे होणारी जीवितहानी थांबवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली. महामार्गावर सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडण्यासाठी योग्य जागा नसल्याने पादचारी आणि दुचाकीस्वारांना जीव गमवावा लागतो, याकडे त्यांनी गडकरींचे लक्ष वेधले.
बैठकीत खा. चव्हाण यांनी दूध डेअरी चौक ते धनेगाव पाटी दरम्यानच्या रखडलेल्या उड्डाणपुलाचा मुद्दा उपस्थित केला. धनेगाव येथील नागरिकांचे या उड्डाणपुलाबाबत आक्षेप असल्याचे त्यांनी सांगितले. भराव टाकून उड्डाणपूल बांधल्यास नागरिकांना रस्ता ओलांडण्यात अडचणी येतील, त्यामुळे सिंगल पियर उड्डाणपुलाचा पर्याय स्वीकारावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, नितीन गडकरी यांनी भराव टाकून उड्डाणपूल बांधण्याऐवजी सिंगल पियर उड्डाणपूल बांधण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. या पुलाबाबत अहवाल मागवून लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
याशिवाय, पिंपळगाव महादेव येथेही उड्डाणपूल बांधण्याची मागणी खा. अशोक चव्हाण यांनी केली, ज्याला मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत विस्तृत व्यवहार्यता अहवाल मागवण्याच्या सूचना दिल्या.
पिंपळगाव महादेव जंक्शन, देगाव, विठ्ठलराव देशमुख मंगल कार्यालय, खडकूत जंक्शन, दाभड जंक्शन, अर्धापूर बायपास-पांगरी रस्ता जंक्शन आणि शेनी रस्ता जंक्शन यांसारख्या अपघातप्रवण ठिकाणांवरही चर्चा झाली. या ठिकाणांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून सर्व्हिस रोड, पादचारी पूल किंवा सिंगल पिअर उड्डाणपूल यांसारख्या पर्यायांचा विचार करण्याची मागणी खा. चव्हाण यांनी केली. या सूचनांना सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे नांदेड-अर्धापूर महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
