Ankush Sonsale
10 कोटी रुपयांचा चुराडा; तरीही अवकाळीतच महापालिकेच्या मुख्यालयाला जागोजागी गळती
नांदेड- महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील प्रशासकीय कार्यालयांना अद्ययावत करण्यासोबतच नागरिकांना त्या त्या कार्यालयातील संपूर्ण सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी “मुख्यमंत्री 100 दिवस कार्यक्रम” राज्यभरासह नांदेडातही राबविला. एरवी शहरातील विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी किंवा मनपाच्याच कर्मचाऱ्यांच्या व सेवानिवृत्तांच्या वेतनासाठी मनपा फंडात पैसे नसल्याचा कांगावा करणाऱ्या नांदेड महानगरपालिकेने 100 दिवस कार्यक्रमात मात्र तब्बल 10 कोटी रुपये खर्च केले. पावसाळा पुढेच राहिला, मात्र बुधवार, दि. 21 मे रोजी झालेल्या अवकाळी पावसातच महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीला जागोजागी गळती सुरू झाली. मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्या दालनासह तीन मजल्यावर ठिकठिकाणी पावसाच्या पाण्याचे डबके साचले. प्रशासकराजमध्ये सुमार कामे केली जात असल्याचा प्रत्यय यावेळी सर्वांनाच आला.
मनपा मुख्यालयासह सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयांना “कॉर्पोरेट लूक” देण्यासाठी रंगरंगोटीसह कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या कक्षांचे अद्ययावतीकरण करत 10 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. अर्थात प्रशासकीय कार्यालयांना सुशोभित करणे किंवा अद्यावत करण्यासोबतच नागरिकांना महापालिकेच्या वतीने जास्तीत जास्त सुविधा ऑनलाईन पुरविणे, पेपरलेस, कॅशलेस व्यवहार अंमलात आणणे, या बाबी सर्वात आधी करणे अपेक्षित होते. “मुख्यमंत्री 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत” नांदेड महानगरपालिकेने विहित 100 दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांना एकूण 74 सेवा देणे अपेक्षित होते. 100 दिवसच सरले तरीसुद्धा नांदेडकरांना केवळ 28 सुविधाच उपलब्ध झाल्याचं अलीकडेच अर्थसंकल्पीय सभेत महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट देखील पूर्ण झाले नाही. नांदेड महानगरपालिकेत अजूनही कामे सुरू आहेत.
मुळात या 100 दिवस कार्यक्रमाचा उद्देश मुख्य प्रशासकीय सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णय जलद गतीने घेऊन नागरिकांना चांगल्या सेवा प्रदान करणे हा होता. ज्यामध्ये सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणे. यासाठी कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करणे तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि इ गव्हर्नन्स ला प्रोत्साहन देणे यावर भर देणे, विविध विभागांमध्ये प्रलंबित असलेल्या धोरणात्मक निर्णय यांना गती देणे आणि ते लवकरात लवकर पूर्ण करणे,
परंतु मनपा प्रशासनाने फक्त मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या सुशोभीकरणाला प्राथमिकता दिली. एकीकडे जिल्हाधिकारी, आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देखील त्यांच्या कक्षात एअर कंडिशनर देण्याची गरज नाही, या नियमाकडे बोट दाखविणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. नियमाकडे पाठ फिरवून नांदेड महापालिकेने मात्र उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देखील कक्षात एअर कंडिशनर उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुविधांच्या नावाने बोंबाबोंब आणि अधिकारी व कर्मचारी मात्र सुखी झाल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. अशातच आता अवकाळी पावसाने महापालिकेच्या मुख्यालयात जागोजागी धारा लागल्या. कोट्यवधी रुपये खर्चून केलेली कामे किती सुमार झाली आहेत, याचे जणू दर्शनच नांदेडकरांना होत आहे.
