Ankush Sonsale
महापालिकेच्या कोट्यवधींच्या खर्चानंतरही सुरक्षेचा बोजवारा: डॉ. शंकरराव चव्हाण सभागृहात मुदत संपलेली अग्निशमन यंत्रे!
Nanded Vruttavedh
नांदेड – महापालिकेच्या वतीने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून सुसज्ज करण्यात आलेल्या डॉ. शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृहातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. शहराचे प्रमुख सांस्कृतिक व राजकीय केंद्र असलेल्या या सभागृहात सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. प्रशासनाच्या या बेफिकीर कारभाराबाबत नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नुकतीच या सभागृहात एक सभा पार पडली. अशा उच्चस्तरीय आणि गर्दीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी सभागृहातील अग्निशमन यंत्रांची वैधता तपासली गेली होती का, असा खळबळजनक प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. राज्याचे वरिष्ठ नेते आणि हजारो नागरिकांची उपस्थिती असलेल्या या ठिकाणी सुरक्षेचा एवढा गंभीर खेळ कसा चालवला गेला, यावर आक्षेप घेतला जात आहे.
सभागृहाची पाहणी केली असता, तेथे बसवण्यात आलेल्या अग्निशमन यंत्रांची मुदत ही ६ जुलै २०२६ रोजीच संपल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. मुदत उलटून गेल्यानंतरही ही कालबाह्य यंत्रे नव्या रिफिलिंगविना तशीच लटकवून ठेवण्यात आली होती. आपत्कालीन परिस्थितीत ही यंत्रे वेळेवर चाललीच नसती, तर काय परिणाम झाले असते, विचार करूनही अंगावर काटा येतो.
सार्वजनिक वास्तूंच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाकडून नियमित फायर ऑडिट करणे कायद्यानुसार बंधनकारक असते. मात्र, डॉ. शंकरराव चव्हाण सभागृहाचे अंतिम फायर ऑडिट नेमके कधी झाले होते, हा एक गूढ प्रश्नच बनला आहे. ऑडिट झाले असल्यास या मुदत संपलेल्या यंत्रांकडे तपासणी अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष कसे झाले, की निव्वळ कागदोपत्रीच ऑडिट उरकून मोकळे झाले, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून सभागृहाचे नूतनीकरण केले जात असताना नागरिकांच्या सुरक्षेशीच तडजोड का केली जात आहे, असा सवाल आता विचारला जात आहे. महापालिकेतील संबंधित विभाग आणि कंत्राटदाराच्या या निष्काळजीपणाची जबाबदारी नेमकी कोणाची? एखादी दुर्दैवी घटना किंवा मोठी आग लागून जीवितहानी झाली, तर त्याची जबाबदारी प्रशासनातील कोणत्या अधिकाऱ्याची?
सभागृहात दररोज शेकडो नागरिक विविध कार्यक्रमांसाठी एकत्र येतात. अशा परिस्थितीत मुदत संपलेली अग्निशमन यंत्रे वापरासाठी ठेवणे म्हणजे नागरिकांच्या जीवाशी थेट खेळ खेळण्यासारखे आहे. केवळ निधीचा विनियोग दाखवून प्रत्यक्षात सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जबाबदार घटकांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच, सभागृहातील सर्व सुरक्षा यंत्रणांचे पुनरावलोकन करून नवीन अग्निशमन यंत्रे बसवण्यात यावीत. भविष्यात अशा प्रकारच्या गंभीर त्रुटी पुन्हा उद्भवणार नाहीत, यासाठी ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
