नांदेड: छोट्या जाहिरात व्यावसायिकांवर कारवाईचा बडगा आणि बड्या धेंडांना मात्र अभय देण्यात येत असल्याचा आरोप शहरातील सर्व छोटे डिझायनर्स, फ्लेक्स प्रिंटिंग व्यावसायिक आणि होर्डिंग व्यवसायाशी संबंधित व्यक्तींनी केला आहे.
महानगरपालिकेच्या पक्षपाती कारभाराविरोधात नांदेड ग्राफिक्स डिझाईनर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने महापौर कविता मुळे, उपमहापौर दिपक सिंह रावत व मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांना निवेदन दिले. यावेळी नांदेड ग्राफिक्स डिझाईनर असोसिएशनचे अध्यक्ष देवेंद्रसिंग चंदेल, उपाध्यक्ष शाम कांबळे, सचिव मल्लिकार्जुन एकलारे , सहसचिव गजानन नारखेडे, अशोक भोरगे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.
महापालिका प्रशासनाकडून सध्या मोठ्या जाहिरात एजन्सी, मोठे क्लासेस आणि प्रभावशाली लोकांच्या बेकायदेशीर होर्डिंग्सकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप या व्यावसायिकांनी केला आहे. याउलट, स्वतःचा छोटा-मोठा व्यवसाय करून प्रामाणिकपणे उदरनिर्वाह करणाऱ्या छोट्या डिझायनर्स आणि फ्लेक्स दुकानदारांवर मात्र नियमांचा बडगा उगारून पोलीसात थेट गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत.
महापालिकेच्या या दुहेरी आणि पक्षपाती भूमिकेमुळे छोट्या व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. “जर नियम असतील तर ते सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत,” अशी ठाम भूमिका घेत या व्यावसायिकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. मोठ्या एजन्सींसाठी वेगळे नियम आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी वेगळे नियम, ही प्रशासनाची भूमिका अत्यंत अन्यायकारक असून ही हुकूमशाही आता खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या जाहिरात व्यावसायिकांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी महानगरपालिकेकडे प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये नांदेड शहरातील सर्व मोठ्या होर्डिंग्सचे तात्काळ ऑडिट करण्यात यावे आणि कोणते होर्डिंग अधिकृत व कोणते अनधिकृत आहेत, याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, अनेक वर्षांपासून एकाच व्यक्ती किंवा ठराविक एजन्सीकडे असलेले होर्डिंग करार तात्काळ रद्द करून, पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा ऑक्शन (लिलाव) घेण्यात यावे, जेणेकरून सर्वांना व्यवसायाची समान संधी मिळेल.
महापालिकेच्या सर्व जाहिरात जागांचे खुल्या लिलावाद्वारे पुनर्वाटप करण्यात यावे आणि छोट्या डिझायनर्सवर होणारी दंडात्मक कारवाई तातडीने थांबवून सर्वांना समान न्याय द्यावा, अशी मागणीही लावून धरण्यात आली आहे. शहरातील सर्व होर्डिंग्सची नियमांनुसार कडक तपासणी व्हावी आणि कारवाई करताना प्रशासनाने कोणताही राजकीय किंवा आर्थिक भेदभाव करू नये, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
व्यवसायिकांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे कि, त्यांचा हा विरोध वैयक्तिक पातळीवर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध नसून, केवळ महापालिकेच्या अन्यायकारक व पक्षपाती धोरणाविरुद्ध आहे. नांदेडमधील छोट्या व्यावसायिकांना न्याय मिळेपर्यंत आणि संपूर्ण जाहिरात व्यवसायात पारदर्शकता निर्माण होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार या वेळी सर्व डिझायनर्स व फ्लेक्स व्यावसायिकांनी व्यक्त केला आहे.





